If immediate decisions on crucial proposals like LBT, toll booths, and Maratha and Muslim reservations are not taken by the chief minister, it would be too late. We feel that on issues of public interest, the CM should take a lead and take decisions on priority basis,. एलबीटी, टोल नाके आणि मराठा आणि मुस्लिम आरक्षण सारख्या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांवर मुख्यमंत्र्यांनी लगेच निर्णय घेतले नाहीत तर खूप उशीर होऊन जाईल. “ आम्हाला वाटते कि मुख्यमंत्र्यांनी लोक हिताच्या मुद्द्यांवर पुढाकार घ्यावे आणि प्राधान्य देऊन निर्णय घ्यावेत.” एलबीटी, टोल बूथ और मराठा और मुस्लिम आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अगर मुख्यमंत्री ने तत्काल निर्णय नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी| “ हमें लगता है की सार्वजनिक हितो के मामले पर मुख्यमंत्री नेतृत्व लेकर और प्राथमिकता देकर निर्णय ले|”
Posted on: Tue, 17 Jun 2014 05:37:25 +0000
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