mUDDAI MUDDA KO CHAANGE DESH KA pm RE ?? Nepal MAA MATRA YESTA SAMBHABANA CHHA HAI ???? सर्वोच्च अदालतमा रेग्मीविरुद्ध दुई दर्जन मुद्दासाउन १७ देखि सातवटा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुने २० असार काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले राजीनामा नदिएका कारण उहाँ अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीश पदमै हुनुहुन्छ । साथै मंसिरमा कार्यकाल सकिएपछि उहाँ फेरि सर्वोच्च अदालतमा फर्केर पुरानो जिम्मेवारी सम्हाल्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । तर, रेग्मीले अदालतमा हाजिर हुन छाडेको ४ महिनामा उहाँ विरुद्ध २४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । मन्त्रिपरिषदमा रेग्मीको नियुक्ति एवं बाधा अड्काऊ आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका सबै मुद्दाबारे बिहीबार १० न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा छलफल भएको छ । सो छलफलपछि २४ मध्ये ७ वटा मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर आगामी साउन १७ गतेबाट अन्तिम सुनुवाइ थालिने अदालतले जनाएको छ । तर, सरकारमा रेग्मीको नियुक्ति हुनुपूर्व नै रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने माग गर्दै अधिवक्ता भरतमणि जंगम र ओमप्रकाश अर्यालद्वारा फागुन दायर गरिएका रिटलाई भने साउन १७ को सुनुवाइ सूचीमा पारिएको छैन । ‘हामीले दायर गरेका मूल मुद्दालाई सूचीबाट हटाएर अन्य सहायक मुद्दालाई मात्रै पूर्ण इजलासमा राखिएकोमा हामीलाई चित्त बुझेको छैन ।’ अधिवक्ता अर्यालले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो- ‘अदालतले ६ गते गरेको आदेशमा असार २० बाट अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भनिएको थियो, फेरि आज एक महिनापछि सारिनुको रहस्य पनि बुझ्न सकिएन । हाम्रो मुद्दालाई साउन १७ को सुनुवाइको सूचिबाट हटाइनु अर्को रहस्य भयो ।’ अर्याल र जंगमले चैत्र १ अघि दायर गरेका मुद्दा पूर्ण इजलासको सूचीमा नपारिए पनि चैत्र १ पछि दायर गरिएका निवेदनलाई भने समेर्टिको छ । अर्यालले भन्नुभयो,-’पछि पेश भएका मुद्दाहरु सहायक मुद्दा मात्रै हुन्, मूल मुद्दा चैत्र १ अघिका हुन् ।’ राससले जनाएअनुसार २४ वटा रिट निवेदनमध्ये १४ वटा संवैधानिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित भएको र तीनवटा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश अघिका रिट निवेदन भएकाले ती बाँकी रिट निवेदनलाई भने छुट्टै इजलासमा हेरिन लागेको हो । साउन १७ गतेबाट सुनुवाइ हुने रिट निवेदनमा अधिवक्ताहरू डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, डा गोपाल शिवाकोटी चिन्तन, सुवास आचार्य, जनसरोकार राख्ने ईश्वरी महतो, अमर के.सी. र भरतमणि जङ्गमका निवेदक रहेका छन् । आज भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले अस्थायी न्यायाधीशले तथा न्यायपरिषद्मा आबद्ध न्यायाधीशले सो रिट निवेदन हेर्न हुने या नहुने, सबै विवादलाई एकैसाथ हेर्न हुने या नहुने र राष्ट्रलाई कसरी संवैधानिक निकास दिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायीहरूसँग सुझाव माग्नु भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता सुवास नेम्बाङ, शम्भु थापा, युवराज सङ्ग्रौला, महादेवप्रसाद यादव, हरिकृष्ण कार्की तथा अधिवक्ताहरू डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशले सो विवाद हेर्न मिल्ने भन्दै विशेष इजलासको समय तोक्नुपर्ने र रिट निवेदनका मूल विषयलाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू यज्ञमूर्ति बन्जाडे, विश्वकान्त मैनाली, सुशील पन्त तथा अधिवक्ता रामनारायण बिडारीलगायतले बाधा अड्काउ आदेश जारी भएपछि नियुक्त भएका अस्थायी न्यायाधीशले सो विवाद हेर्न नहुने, संवैधानिक विवादमा सबै न्यायाधीशको इजलास आवश्यक नभएको बताउनुभएको थियो । - See more at: onlinekhabar/2013/07/89909/#sthash.VuACzq9K.dpuf
Posted on: Thu, 04 Jul 2013 20:23:54 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015