मा. उच्च न्यायालय, म ुंबई याुंनी याचचका क्र. १३२६/ २०१२ च्या अन षगाुंने चिनाुंक १० मे, २०१३ रोजी चिलेल्या आिेशान सार चशक्षक व चशक्षक सुंघटना याुंच्या मागण्या/ समस्या/तक्रारीवर चनर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरावर तक्रार चनवारर् सचमती घटीत करर्ेबाबत महाराष्ट्र शासन उच्च व तुंत्र चशक्षर् चवभाग शासन चनर्णय क्रमाुंकः न्यायाप्र-2013/(२१३/13)/विवि-1, मंत्रालय विस्तार भिन म ंबई-400032 तारीख: 25 ज लै, 2013. प्रस्तावना – वि. १९ सप्टेंबर, १९९१ ते विनांक ३ एवप्रल, २००० या कालािधीतील वबगर नेट/सेट अध्यापकांच्या सेिा वनय क्तीच्या विनांकापासून ग्राहय धरुन तयांना अन षंवगक लाभ मंजूर करणे तसेच सहाव्या िेतन आयोगान सार अन ज्ञेय असलेली केंद्र िासनाच्या वहश्याची थकीत रक्कम एक रकमी अिा करणे, या प्रम ख मागण्यासाठी विक्षक संघटनेने पवरक्षेच्या कामकाजािर बवहष्कार घातलेला होता. सिर बवहष्काराच्या विरोधात मा. उच्च न्यायालय, म ंबई येथे यावचका क्रमांक १३२६/२०१२ िाखल करण्यात आली होती. सिर यावचकेच्या अन षगांने मा. उच्च न्यायालयाने विनांक १० मे, २०१३ रोजी अंवतम वनणणय विला असून सिर आिेिातील पवरच्छेि क्रमांक २४ मध्ये प ढील प्रमाणे आिेि विले आहेत:- “Whatever may be the reason for delay in taking the decision or justification or otherwise for not extending the co-operation to the examination related work, it is the students who are bound to suffer on account of such non co-operation between the teachers and the authorities, We are, therefore, of the view that State Government should set up a Grievances Redressal Mechanism before which the teacher or their Association शासन चनर्णय क्रमाुंकः न्यायाप्र-2013/(२१३/13)/विवि-1, पृष्ठ 4 पैकी 2 can raise their grievances or demands and after considering the recommendations of such body, the State Government or the University may take necessary decisions. It is on account of absence of such mechanism to get the disputes and grievances resolved and redressed that the present unfortunate agitation started. The Grievances Redressal Body should be set up by 31st July 2013.” २. मा. उच्च न्ययायालयाचे उक्त आिेश चवचारात घेऊन चशक्षक सुंवगण व चशक्षक सुंघटना याुंच्या मागण्या/समस्या/तक्रारी चनवारर्ासाठी राज्यस्तरावर तक्रार चनवारर् सचमती घटीत करण्याची बाब शासनाच्या चवचाराधीन होती. शासन चनर्णय– ३. िर नमूि प्रस्तािनेतील बाब विचारात घेता राज्यातील अकृषी विद्यापीठे ि सलंग्ननत महाविद्यालयातील विक्षक संिगण ि विक्षक संघटना यांच्या मागण्या/समस्या/तक्रारी वनिारणासाठी राज्यस्तरािर िासन खालीलप्रमाणे तक्रार वनिारण सवमती घटीत करीत आहे. 1 मा. मुंत्री (उच्च व तुंत्र चशक्षर्) - अध्यक्ष 2 मा. राज्यमुंत्री (उच्च व तुंत्र चशक्षर्) - उपाध्यक्ष 3 प्रधान सचचव (उच्च व तुंत्र चशक्षर् ) - सिस्य 4 प्रधान सचचव (सेवा) - सिस्य 5 प्रधान सचचव, ( चवत्त ) - सिस्य 6 प्रधान सचचव (चनयोजन) - सिस्य 7 प्रधान सचचव, (चवधी व न्याय) - सिस्य 8 सह सचचव /उप सचचव (चवचश) - सिस्य सचचव ४. भविष्यात विक्षक संिगण ि विक्षक संघटनांनी तयांच्या मागण्या/ समस्या/तक्रारी इतयािींच्या अन षंगाने िरील सवमती समोर आपली बाजू मांडािी. सिर सवमतीने तयांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर विहीत वनयम/विवनयम/पवरवनयम/अवधवनयम इतयािी मधील संबवधत तरत िी विचारात घेिून उवचत वनणणय घ्यािा. सिरचा वनणणय सकारण सविस्तर वरतया विभागास द्यािा, विभागाने तयान सार प ढील कायणिाही करािी. शासन चनर्णय क्रमाुंकः न्यायाप्र-2013/(२१३/13)/विवि-1, पृष्ठ 4 पैकी 3 ५. सिर सवमतीच्या वनणणयास प्रिासकीय विभागाच्या स्तरािरील अंवतम वनणणयाचा िजा राहील. सिर सवमतीने घेतलेल्या वनणणयात कोणतेही बिल कराियाचे झाल्यास प्रकरणपरतिे कायावनयमािलीतील तरत िी विचारात घेऊन यथाग्स्थती मा. म ख्य मंत्री ककिा मंवत्रमंडळाची मान्यता घेणे आिश्यक राहील. सिर शासन चनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सुंकेताक २०१३०७२५१५१७००९४०८ असा आहे. हा आिेश चिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाुंचकत करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आिेशान सार व नावाने. विकास त .किम कायासन अवधकारी, महाराष्र िासन प्रत
Posted on: Sun, 25 Aug 2013 07:25:23 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015