राजसंस्थाको भविष्य लुकेको संविधानसभा चुनाव पुष्करलाल श्रेष्ठ,काठमाडौं दोस्रो र अन्तिम भन्दै नेपाली जनतालाई जबरजस्ती लादिएको संविधानसभाको चुनाव अन्यथा नभए पर्सि मिति २०७० मंसिर ४ गते मंगलबारका दिन सम्पन्न हुँदै छ। देशको मार्गचित्र अनि जनताको भाग्यरेखा कोर्ने भन्दै १५ हजारभन्दा बढी नेपाली जनताको आहुति लिएर बनेको पहिलो संविधानसभाले देशलाई नयाँ संविधान दिन सकेन। नेपाली कांग्रेसले २००७ सालदेखि र नेकपा माओवादीले २०५२ सालदेखि बोकेको संविधानसभाको एजेन्डामा सरिक अन्य थुप्रै राजनीतिक पार्टी सम्मिलित संविधानसभाले मुलुकलाई नयाँ संविधान दिन नसक्नुको ठोस कारण बताउनु त परै जाओस्, उल्टै भनिरहेका छन्‘अब हामी एक वर्षभित्रै नयाँ संविधान दिएर देखाइदिन्छौं।’ २ सय ४० वर्षको राजतन्त्रमा जनताले कानुनी राजको अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै संसारकै उत्कृष्ट संविधान जारी गर्ने वचनबद्धताका साथ कानुन बनाउने सर्वोच्च निकायमा पुगेका पार्टीहरूले कानुनी प्रावधानभन्दा बाहिर गएर शुरूमै झेल्ला खेल खेल्दै गैरकानुनीरूपमा राजसंस्थाको अन्त्य भएको घोषणा गरे। राजा रहेसम्म गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपति बन्न नसकिने विदेशीको सल्लाह पाएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजा ज्ञानेन्द्रसँग भएको एउटा भद्र सम्झौतालाई धोती मात्र लगाइदिएनन्, ‘डेट एक्स्पायर’ भएर बसेको प्रतिनिधि सभालाई सम्झौताअनुरूप जसले ब्युँताइदियो उसैलाई भष्मासुरलेझैं खरानी पारिदिए। यसलाई राजसंस्थाप्रति आस्था राख्नेहरूले राजामाथि गरिएको चरम विश्वासघात मात्र नभई गम्भीर राजनीतिक अपराधका रूपमा समेत लिने गरेका छन्। सम्भवतः यही कारणले पनि होला दोस्रो भनिएको अहिलेको संविधानसभाको चुनाव नयाँ संविधान दिने चुनावभन्दा पनि गणतन्त्र र घुमाउरो पाराबाट राजतन्त्रको प्रतिस्पर्धाजस्तो देखिन आएको छ। जसले गणतन्त्रको मुद्दा बोकेर यहाँसम्म आए, उनीहरूले न गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सके न त नेपाली जनतालाई गणतान्त्रिक संविधान नै दिन सके। २ सय ४० वर्षको निरंकुश राजतन्त्रकै कारण नेपाल विश्वको अविकसित मुलुक भएर रहन बाध्य भएको आरोपलाई समेत कहींकतैबाट पुष्टि गरेर देखाउन सकेनन् दलहरूले। राजतन्त्रलाई बिदा गरेको ५ वर्ष बितिसक्दा समेत जनतालाई संविधान नदिई राजतन्त्रको असंवैधानिक अन्त्यलाई नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि देखिरहने पार्टीहरूको बहुलट्ठीपनबाट वाक्क–दिक्क भएरै त होला यति चाँडै राजतन्त्रको वकालत गर्ने पार्टी राप्रपा नेपाल नै अहिले सबै पार्टीहरूबीच बलियो प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा देखा पर्न सम्भव भएको। जति–जति संविधानसभाको चुनाव नजिकिँदै छ उतिउति राप्रपा नेपाललाई फाइदा पुग्ने ‘एक भोट दाइलाई एक भोट गाईलाई’, ‘केही नदिईकन रातदिन जनतालाई लातमात्र हानिरहने दलहरूभन्दा सय लात दिए पनि दूध दिने गाई नै जिन्दावाद’ भन्ने नाराहरू अहिले अनलाइनदेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा छाइरहेका देखिन्छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको भाषण, गतिविधि अनि अन्तर्वार्ताहरू अहिले ४ दलका ठूला नेताहरूको हाराहारीमै नेपाली मिडियाको चासो र प्राथमिकताको विषय बनिसकेको छ। पहिलो संविधानसभाको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ शून्य परिणाम ल्याएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा अहिले आफ्नो हरेक चुनावीसभामा समानुपातिकतर्फ आफ्नो पार्टी मुलुककै पहिलो पार्टी बन्ने ठोकुवा गर्दै भाषण गरिरहेका छन्। राजालाई अभिभावकका रूपमा र मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्रमा फर्काउने मुख्य एजेन्डासहित १० वर्षभित्र नेपाललाई सम्मुन्नत राष्ट्र बनाइदिने घोषणापत्र बोकेर चुनावमा होमिएको राप्रपा नेपाललाई मुलुकका जनताले मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि उत्तिकै चासोका रूपमा हेरिरहेको देखिन्छ। यो एक महिनायता यस समीक्षकले केही विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने अवसर पाएको थियो। कुराकानीका क्रममा उनीहरूले यस संविधानसभामा राप्रपा नेपालले ल्याउने चुनावी परिणामलाई नेपाली जनताले राजतन्त्रलाई त्यागिसकेको वा अझै स्वीकार्न सक्ने सम्भावनाका रूपमा हेरिरहेको कुरा औंल्याएका छन्। समाचार विश्लेषणकै सिलसिलामा काठमाडौं र ललितपुरका केही महत्त्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रका स्वतन्त्र र गृहिणी मतदाताहरूसँग गरिएको कुराकानीमा, विचारको दृष्टिकोणले प्रत्यक्षतर्फ आफ्नो आस्थाको पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने बताइए पनि धेरैजसो मतदाताहरूदले समानुपातिकतर्फ गाईलाई नै मतदान गर्ने मनस्थिति बनाइसकेको देखिन्छ। उनीहरूको तर्क यस्तो छदेशको हालत यस्तो हुनुमा २ सय ४० वर्षको राजतन्त्रीय शासनलाई मात्र दोष दिन सकिँदैन। शाहवंशको २ सय ४० वर्षे शासनकालमा कि पाँडेहरूले, कि थापाहरूले कि त राणाहरूले शाहको नाममा नेपालमा शासन गरेका छन्। शाहवंशको इतिहासलाई राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने राजा महेन्द्रले मात्र आफ्नो ढंगले अलि लामो शासन गर्न पाएका थिए। नेपालमा भएका विकासका केही पूर्वाधारलाई हेर्ने हो भने राजा महेन्द्रको पालामा थुप्रै काम भएका छन् जुन कुरालाई कसैले नकार्न पनि सक्तैन। प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रले पनि त महेन्द्रले जस्तै पुगनपुग ३० वर्ष शासन गर्न लागिसकेको छ, यस अवधिमा चरम विदेशी हस्तक्षेपबाहेक खोई त कहाँ के विकास भएको छ त यो देशमा ? मतदाताहरूको यो भावना बुझेपछि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन कतै न कतैबाट राजसंस्थासँग गाँसिन आएको देखिँदै छ। राप्रपा नेपालको एजेन्डा अनि जातीय नाराको पछि नलाग्ने स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको भावनाले दोस्रो संविधानसभालाई प्रभावित गरेमा आजको दिनको स्थितिसम्मलाई आँकलन गर्दा राप्रपा नेपालको सिट संख्या अनपेक्षित रूपमा नबढ्ला पनि भन्न सकिन्न। यदि यो आँकलन सही निस्केमा असंवैधानिकरूपमा फालिएको भनिएको राजसंस्थाबारे दल र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई समेत फेरि एकपटक पुनर्विचार गर्न दबाब पर्नेछ। यस अर्थमा यो दोस्रो संविधानसभाको चुनावलाई राजसंस्था र हिन्दूधर्मको विषयमा हुन गइरहेको अघोषित जनमतसंग्रहका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ र हेरिएको पनि छ। - See more at: newsofnepal/headline-news/2013/11/22433/#sthash.j6XkZN23.dpuf
Posted on: Sun, 17 Nov 2013 05:21:32 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015